पाकुड़। जिले में प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा और सुधार के उद्देश्य से उपायुक्त मनीष कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) और अंचलाधिकारी (सीओ) के साथ बैठक की। इस बैठक में पेयजल आपूर्ति, दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर, और अतिक्रमण हटाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को ठोस और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
खराब पड़े चापाकल और जल मीनार की मरम्मत के आदेश
बैठक में उपायुक्त ने पेयजल संकट को प्राथमिकता देते हुए खराब पड़े चापाकलों और जल मीनारों की जल्द से जल्द मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कार्य युद्धस्तर पर किया जाए ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या को दूर किया जा सके।
उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के एई और जेई को निर्देशित किया कि वे सर्वे टीम बनाकर सभी पंचायतों का दौरा करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां एक भी चापाकल काम नहीं कर रहा हो। इसके अलावा, खराब पड़े जल मीनारों की मरम्मत के लिए भी तुरंत कदम उठाए जाएं। शहरी क्षेत्रों में स्थायी पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया।
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प्रखंड स्तर पर टीम का गठन
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए उपायुक्त ने प्रखंड स्तर पर विशेष टीम बनाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह टीम बीडीओ की निगरानी में काम करेगी और इसमें पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, रोजगार सेवक, जनसेवक, और जेई को शामिल किया जाएगा। टीम अगले दो दिनों में पंचायतों का भ्रमण कर सभी खराब पड़े चापाकलों और जल मीनारों की मरम्मत सुनिश्चित करेगी।
दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर के लिए तैयारियां
उपायुक्त ने बैठक में 19 दिसंबर 2024 से आयोजित होने वाले दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर की तैयारियों पर जोर दिया। उन्होंने सभी बीडीओ और सीओ को निर्देश दिया कि वे शिविर में लाभुकों का ऑनलाइन पंजीकरण कराएं और मेडिकल जांच की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाएं। इस शिविर का उद्देश्य अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
बैठक में उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को तुरंत रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने भू-माफियाओं की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उपायुक्त ने जोर देकर कहा कि सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैंकिंग मुद्दों पर विशेष निर्देश
बैठक के दौरान उपायुक्त ने बैंकर्स के साथ समन्वय स्थापित करने और नीलाम पत्र वाद के मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के निपटारे के लिए संबंधित विभाग और बैंकिंग अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ काम करना होगा।
19 दिसंबर को सभी संबंधित अधिकारियों की विशेष बैठक
उपायुक्त ने घोषणा की कि 19 दिसंबर 2024 को जिला स्तर पर विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पेयजल आपूर्ति, दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर, और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
इस बैठक के माध्यम से उपायुक्त ने जिले की प्राथमिक समस्याओं को चिन्हित करते हुए संबंधित विभागों को त्वरित और ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खराब पड़े चापाकल और जल मीनार की मरम्मत से लेकर दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने और अतिक्रमण हटाने तक, उपायुक्त का यह कदम प्रशासनिक सुधार और जनहित में उठाया गया एक अहम कदम साबित होगा।
