नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 सितंबर को जमीन हड़पने की घटना से संबंधित धन शोधन निवारण मामले की जांच में शामिल होने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नया समन भेजा है।
सोरेन को जारी किया गया यह तीसरा समन है. पिछली बार अवैध खनन मामले में सोरेन से उनकी पत्नी के साथ ईडी के रांची स्थित कार्यालय में करीब दस घंटे तक पूछताछ की गई थी.
मौजूदा मामले में ईडी ने एक आईएएस अधिकारी समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है.
8 जुलाई को मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के आवास पर छापेमारी हुई थी. ईडी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बैंक खाते से जुड़ा एक चेकबुक मिला है. इसके बाद उनका नाम इस केस से जुड़ा। इसके बाद मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ईडी ने उन्हें 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है.
एजेंसी ने इनके पास से बड़ी संख्या में फर्जी डीड जब्त किए हैं. इस मामले में आईएएस अधिकारी छवि रंजन पर आरोप लगे थे और इसके चलते ईडी ने उन पर छापेमारी की थी और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. यह मामला झारखंड का है, लेकिन इसका असर बिहार और कोलकाता तक है.
सूत्रों ने कहा कि आरोपी आजादी से पहले के दस्तावेजों का हवाला देकर और 1932 से फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन पर कब्जा करते थे। उनका दावा था कि उस समय से जमीन पर उनका कब्जा है, जब बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों सहित पूरा क्षेत्र पश्चिम बंगाल था। निजी और सरकारी दोनों भूमि।
जब ईडी ने जब्त किए गए दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच कराई तो पता चला कि सभी दस्तावेज फर्जी थे. जिन जिलों के नाम आजादी से पहले अस्तित्व में नहीं थे, उनका उल्लेख आजादी से पहले के दस्तावेजों के साथ किया गया था और 1970 के दशक के पिन कोड का इस्तेमाल पुराने दस्तावेजों में किया गया था। इन छोटी-छोटी गड़बड़ियों का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.
(यह लेख देश प्रहरी द्वारा संपादित नहीं की गई है यह फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)
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