कई कुर्मी संगठनों ने समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने और कुर्माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 20 सितंबर से झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के नौ रेलवे स्टेशनों पर अनिश्चितकालीन रेल नाकाबंदी का आह्वान किया है।
इन तीन राज्यों में, समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में सूचीबद्ध किया गया है।
झारखंड में कुर्मियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली अग्रणी संस्था टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा (टीकेवीएम) के अध्यक्ष शीतल ओहदार ने सोमवार को कहा कि यह आंदोलन पश्चिम बंगाल के आदिवासी कुर्मी समाज और ओडिशा के कुर्मी सेना सहित विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि 20 सितंबर से झारखंड के मुरी, गोमो, नीमडीह, घाघरा स्टेशनों, पश्चिम बंगाल के खेमासुली और कुस्तौर और ओडिशा के हरिचंदंपुर, जराइकेला और धनपुर स्टेशनों पर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू होगा।
ओहदार ने कहा, “कुमी समुदाय के हजारों लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा, ड्रम और अन्य संगीत वाद्ययंत्रों के साथ आंदोलन में भाग लेंगे और छऊ नृत्य, पाटा नृत्य, नटुवा नृत्य, घोड़ा नृत्य और झूमर नृत्य करेंगे।”
दो साल में इन्हीं मांगों को लेकर कुर्मियों का यह दूसरा बड़ा आंदोलन है.
एक साल पहले 20 सितंबर को, संगठनों ने रेल नाकाबंदी का आह्वान किया था जो पांच दिनों तक जारी रहा, जिससे मार्ग पर रेलवे यातायात बाधित हुआ।
यह मांग करते हुए कि केंद्र संसद के चल रहे विशेष सत्र के दौरान कुर्मियों को एसटी का दर्जा प्रदान करे, ओहदार ने समुदाय के सांसदों से सदन में इस मांग को उठाने का आग्रह किया।
आदिवासी कुर्मी समाज (एकेएस) के केंद्रीय प्रवक्ता हरमोहन महतो ने दावा किया कि ब्रिटिश काल के दौरान 1913 में कुर्मियों को आदिवासी जनजातियों में सूचीबद्ध किया गया था।
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उन्होंने दावा किया, “जब केंद्र ने 6 सितंबर, 1950 को एसटी सूची अधिसूचित की, तो कुर्मियों को पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा में अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) की सूची में डाल दिया गया।”
महतो ने दावा किया कि कुर्मी प्राचीन काल से आदिवासी रहे हैं और दावा किया कि तीनों राज्यों में उनकी आबादी दो करोड़ से अधिक होगी।
(यह कहानी News18 स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड समाचार एजेंसी फ़ीड से प्रकाशित हुई है – पीटीआई)
पहले प्रकाशित: 18 सितंबर, 2023, 21:15 IST
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