Thursday, December 5, 2024
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विपक्षी दलों ने संविधान बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ने की जरूरत को पहचाना

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उन्होंने सभी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक दलों की बैठक आयोजित करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बधाई दी।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के महासचिव डी. राजा ने यहां शनिवार को कहा कि विपक्षी दलों ने संविधान और देश के धर्मनिरपेक्ष ताना-बाना को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ने की जरूरत को पहचाना है क्योंकि केंद्र की भाजपा नीत राजग सरकार ‘विनाशकारी’ साबित हो रही है।
उन्होंने कहा कि एक दिन पहले पटना में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में शामिल सभी नेताओं ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ने का फैसला किया है।
राजा ने यहां संवाददाताओं से बातचीत मेंकहा, ‘‘केंद्र में भाजपा नीत राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) सरकार देश और हमारे संविधान के लिए विनाशकारी साबित हो रही है।

अब विपक्षी दलों ने संविधान और देश के धर्मनिरपेक्ष तानाबाना को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ने की जरूरत को पहचाना है।’’विपक्ष की बैठक का हिस्सा रहे राजा ने कहा कि कर्नाटक ने निर्णायक जानादेश के साथ ‘नफरत और बांटने’ की राजनीति को खारिज कर दिया है।
उन्होंने सभी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक दलों की बैठक आयोजित करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर जारी केंद्र के विवादित अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस समेत सभी पार्टियां खिलाफ हैं क्योंकि यह अध्यादेश चुनी गई सरकार के अधिकारों को छीनने के लिए लाया गया है।


उन्होंने आरोप लगाया कि देश बेरोजगारी और महंगाई समेत कई संकटों से गुजर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इन मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि मानव विकास सूचकांक के लिहाज से भी भारत निचले पायदान पर है।
राजा ने मणिपुर को लेकर शनिवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में सीपीआई को नहीं बुलाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि यह गृह मंत्री के ‘संवेदनहीन रवैये को बेनकाब’ कर देता है।
गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शनिवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाजपा और कांग्रेस समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया।

Disclaimer:प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।



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