🚗 सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिला 1.75 करोड़ से अधिक का मुआवजा, परिवारों में लौटी उम्मीद

📌 न्यायालय में मुआवजा वितरण का विशेष आयोजन

पाकुड़ व्यवहार न्यायालय में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत सड़क दुर्घटना के पीड़ितों और उनके आश्रितों के बीच कुल 1 करोड़ 75 लाख 91 हजार 106 रुपए की मुआवजा राशि का चेक वितरण किया गया। यह कार्यक्रम न्यायालय परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और बीमा कंपनियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इस अवसर पर पीड़ित परिवारों के चेहरों पर राहत और संतोष स्पष्ट रूप से झलक रहा था।

⚖️ न्यायिक नेतृत्व में हुआ वितरण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ – दिवाकर पांडे ने की। उनके मार्गदर्शन में पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान न्यायिक प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने पर भी विशेष बल दिया गया, जिससे लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा संभव हो सके।

📊 विभिन्न मामलों में दी गई मुआवजा राशि का विवरण

इस विशेष सत्र में कई मामलों का निष्पादन करते हुए अलग-अलग पीड़ितों को मुआवजा प्रदान किया गया। प्रमुख मामलों में—

• एमएसीसी संख्या 60/2020 में 13,27,407 रुपए का मुआवजा दिया गया
• एमएसीसी संख्या 45/2019 में 8,50,000 रुपए की राशि प्रदान की गई
• एमएसीसी संख्या 38/2021 में 12,48,882 रुपए का भुगतान हुआ
• एमएसीसी संख्या 125/2021 में 9,00,000 रुपए की राशि दी गई
• एमएसीसी संख्या 80/2023 में सबसे अधिक 1,13,00,000 रुपए का मुआवजा वितरित किया गया
• एमएसीसी संख्या 14/2021 में 1,97,456 रुपए प्रदान किए गए
• एमएसीसी संख्या 100/2019 में 17,67,361 रुपए का भुगतान किया गया

इन सभी मामलों में संबंधित अधिवक्ताओं और बीमा कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिससे पीड़ितों को समय पर राहत मिल सकी।

🤝 अधिवक्ताओं और बीमा कंपनियों का सराहनीय सहयोग

इस आयोजन में विभिन्न अधिवक्ताओं एवं बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उनके सहयोग से लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन संभव हुआ। विशेष रूप से इंश्योरेंस पक्ष के अधिवक्ताओं और दावाकर्ता पक्ष के वकीलों के बीच समन्वय ने न्याय प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया।

🏛️ न्यायिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति

कार्यक्रम में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम – कुमार क्रांति प्रसाद तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव – वंदना किरो भी उपस्थित रहीं। इनके अलावा एमएसीटी से जुड़े कई अधिवक्ता एवं न्यायालय कर्मियों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई।

वर्ष 2026 में त्वरित न्याय की दिशा में बड़ा कदम

वर्ष 2026 के इस विशेष सत्र में यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि न्यायालय, अधिवक्ताओं और बीमा कंपनियों के संयुक्त प्रयास से लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। यह पहल न केवल पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि न्याय व्यवस्था में विश्वास को भी मजबूत करती है।

💡 पीड़ित परिवारों को मिली राहत और न्याय

इस मुआवजा वितरण से सड़क दुर्घटना में प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली है। आर्थिक सहयोग मिलने से उनके जीवन में स्थिरता आएगी और वे अपने भविष्य को बेहतर तरीके से संवार सकेंगे। यह कदम न्यायपालिका की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जा रहा है।