🚰 15 वर्षों से पानी की बूंद-बूंद को तरसते रेलवे कर्मचारी, अब नगर परिषद से मिली उम्मीद की किरण 🌊

जल संकट से जूझते पाकुड़ रेलवे क्वार्टरों के कर्मचारी

पाकुड़ रेलवे क्वार्टरों में रह रहे रेलवे कर्मचारी पिछले 15 वर्षों से गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। शहर में भले ही पानी की समस्या आम हो, लेकिन रेलवे कॉलोनी में रह रहे 1250 से अधिक लोगों के लिए यह संकट अब असहनीय बन चुका है। कुल 170 क्वार्टरों में रहने वाले ये परिवार सालों से बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हैं, लेकिन अब उनकी निगाहें नगर परिषद पर टिकी हैं।

नगर परिषद कार्यालय में हुई अहम बैठक

पानी की इस गंभीर समस्या को लेकर गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रशासक अमरेंद्र कुमार चौधरी ने की। बैठक में पूर्व रेलवे रामपुरहाट के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (कार्य) मुकेश कुमार, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के सहायक अभियंता अभिजीत किशोर, कनीय अभियंता दिनेश मंडल, ईस्टर्न जोनल रेलवे पैसेंजर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हिसाबी राय और प्रधान सहायक देवाशीष बर्मन भी मौजूद थे। इस बैठक का उद्देश्य रेलवे कॉलोनी को शहरी जलापूर्ति योजना से जोड़ने की दिशा में ठोस कदम उठाना था।

2013 में बनी थी योजना, जमीन के अभाव में अटक गया था काम

बैठक में यह बात सामने आई कि वर्ष 2013 में रेलवे और जिला प्रशासन के बीच एक अहम सहमति बनी थी, जिसके तहत शहरी जलापूर्ति योजना के अंतर्गत रेलवे को प्रतिदिन दो लाख लीटर शोधित जल देने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए जलमीनार, वितरण पाइप और जल पीलर जैसी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की भी योजना बनाई गई थी। लेकिन रेलवे की ओर से आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण यह महत्वाकांक्षी योजना अधर में लटक गई।

स्वतंत्र प्रयास भी हुए असफल, सिर्फ 3 बोरिंग से ही मिल पाया पानी

रेलवे प्रशासन ने स्वतंत्र रूप से पेयजल की व्यवस्था करने के लिए दस डीप बोरिंग कराए, लेकिन इनमें से सिर्फ तीन जगहों से ही सीमित मात्रा में पानी प्राप्त हो सका। बाकी सात बोरिंग पूरी तरह से विफल साबित हुए। इससे कर्मचारियों की समस्या जस की तस बनी रही। कई बार गर्मियों में स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि पानी के लिए लाइनें लंबी लग जाती हैं और झगड़े की नौबत आ जाती है।

अब हावड़ा डीआरएम की सक्रियता से जगी नई उम्मीद

अब इस दिशा में एक नई शुरुआत देखने को मिली है। पूर्व रेलवे, हावड़ा के मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार के स्पष्ट निर्देशों के बाद नगर परिषद ने पहल तेज कर दी है। नगर परिषद के प्रशासक ने जानकारी दी कि रेलवे को शहरी जलापूर्ति योजना से जोड़ने के लिए उपायुक्त को पत्र भेजा जाएगा, जिसमें रेलवे की भूमि पर जलमीनार निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की मांग की जाएगी।

जैसे ही यह NOC जारी होता है, वैसे ही जलमीनार, पीलर और वितरण पाइपलाइन बिछाने की योजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। इसके लिए प्रशासन और रेलवे के बीच तालमेल और समन्वय बेहद आवश्यक है।

रेलवे कर्मचारियों को राहत की उम्मीद

बैठक के बाद रेलवे कॉलोनी के कर्मचारियों और उनके परिजनों में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। लंबे समय से पानी जैसी बुनियादी आवश्यकता के लिए जूझ रहे इन लोगों को अब भरोसा है कि आने वाले महीनों में उन्हें स्वच्छ और नियमित पेयजल की सुविधा मिल पाएगी। यदि यह योजना सफल होती है तो 1250 से अधिक नागरिकों को जल संकट से मुक्ति मिल सकेगी।

सार्वजनिक हित में आवश्यक है त्वरित कार्रवाई

यह मसला सिर्फ रेलवे कॉलोनी तक सीमित नहीं, बल्कि शहरी विकास और मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ है। जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाएं हर नागरिक का हक हैं और इसमें देरी न केवल असुविधा बल्कि प्रशासन की जवाबदेही पर भी सवाल उठाती है। ऐसे में यह ज़रूरी है कि इस बैठक के निर्णयों को शीघ्र अमल में लाया जाए और 15 वर्षों पुरानी पीड़ा को समाप्त किया जाए।