बंदियों को दी गई कानूनी अधिकारों की जानकारी
कार्यक्रम के दौरान प्रभारी सचिव विशाल मांझी ने बंदियों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने प्ली बार्गेनिंग (दोष स्वीकारोक्ति के आधार पर समझौता प्रक्रिया) के महत्व को समझाते हुए बताया कि इसके माध्यम से पात्र मामलों में बंदियों को कानूनी लाभ मिल सकता है। इससे छोटे एवं सुलहनीय अपराधों में मामलों का शीघ्र निपटारा, सजा में रियायत और समय की बचत जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं।
प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया और लाभ समझाए
विशाल मांझी ने बंदियों को बताया कि प्ली बार्गेनिंग किन-किन मामलों में लागू होती है और इसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है। उन्होंने कहा कि पात्र बंदी स्वेच्छा से निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे न्यायिक प्रक्रिया को सरल और शीघ्र बनाने में मदद मिलती है।
निःशुल्क कानूनी सहायता और जमानत के नियमों की दी जानकारी
मौके पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ मोहम्मद नुकुमुद्दीन शेख एवं संजीव कुमार मंडल ने संयुक्त रूप से बंदियों को डालसा के माध्यम से मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने जमानत से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बंदियों को अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया।
मेडिकल शिविर में बंदियों के स्वास्थ्य की हुई जांच
जेल परिसर में आयोजित चिकित्सीय जांच शिविर के दौरान बंदियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली गई। स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम ने बंदियों का ब्लड प्रेशर, शुगर सहित अन्य जरूरी स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस पहल का उद्देश्य जेल में बंद बंदियों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान करना था।
न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों की रही मौजूदगी
इस अवसर पर डालसा के प्रभारी सचिव विशाल मांझी, जेल के प्रशासनिक अधिकारी, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ मोहम्मद नुकुमुद्दीन शेख, संजीव कुमार मंडल, डालसा कर्मी, स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम के सदस्य एवं अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों और स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया।