समाहरणालय सभागार में हुई बैठक, उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश
जिला प्रशासन ने लंबित नीलाम-पत्र वादों के शीघ्र निपटारे को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लंबित नीलाम-पत्र वादों के त्वरित समाधान और बैंकिंग प्रक्रियाओं में तेजी लाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
नीलाम-पत्र वादों के समाधान में तेजी लाने के निर्देश
बैठक के दौरान उपायुक्त ने शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिया कि वे नीलाम-पत्र पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के कारण बैंकिंग और भूमि विवाद संबंधी प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी हो रही है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
पुराने मामलों का एक सप्ताह में निष्पादन करें – उपायुक्त
उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि बैंकों के शाखा प्रबंधक पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता दें और विशेष रुचि लेकर इनका समाधान एक सप्ताह के भीतर करें। उन्होंने कहा कि यदि मामलों का शीघ्र निपटारा नहीं किया जाता है, तो बैंकिंग व्यवस्था प्रभावित होगी और इससे प्रशासनिक कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है।
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नीलाम-पत्र वादों की लंबित स्थिति पर जताई चिंता
बैठक में उपायुक्त ने नीलाम-पत्र वादों के लंबित रहने की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि इनके शीघ्र समाधान से न सिर्फ बैंकों की रिकवरी प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि नागरिकों को भी भूमि और वित्तीय मामलों में राहत मिलेगी।
बैंकों की जवाबदेही तय करने पर जोर
बैठक में यह भी चर्चा की गई कि बैंकों को अपने स्तर पर इन मामलों को गंभीरता से लेना होगा और उनकी नियमित समीक्षा करनी होगी। उपायुक्त ने शाखा प्रबंधकों से कहा कि वे संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर नीलाम-पत्र वादों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करें।
बैठक में उपस्थित अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि
इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला नीलाम-पत्र पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता मनीष कुमार, हिरणपुर अंचलाधिकारी, अमड़ापाड़ा अंचलाधिकारी सहित जिले के विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे। सभी ने लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए आपसी समन्वय और प्रभावी कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई।
प्रशासन की सख्ती से मिलेगी प्रक्रिया को गति
उपायुक्त द्वारा एक सप्ताह में लंबित मामलों के समाधान के निर्देश देने से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रशासन इस मुद्दे पर पूरी तरह गंभीर है। बैंकों और संबंधित अधिकारियों के सहयोग से नीलाम-पत्र वादों के निपटारे की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। इससे आम नागरिकों को भी भूमि और वित्तीय मामलों से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान मिलने में सहायता होगी।
