पाकुड़। आम जनमानस की समस्याओं के समाधान और त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से उपायुक्त मनीष कुमार के नेतृत्व में समाहरणालय सभागार में एक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और समस्याएँ लेकर दरबार में पहुँचे। उपायुक्त ने पूरे धैर्य और संवेदनशीलता के साथ प्रत्येक शिकायतकर्ता की समस्याएँ सुनीं और उन्हें जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया।
जनता दरबार में उपस्थित लोगों ने शिक्षा, भूमि विवाद, रोजगार, आवास योजनाएँ और अन्य कई विषयों पर अपनी समस्याएँ रखीं। इसके अलावा, विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन और शिकायतें उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गईं। सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने कहा कि “सभी शिकायतों की भौतिक जांच कराते हुए समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।”
विभिन्न समस्याओं पर उपायुक्त की तत्परता
जनता दरबार के दौरान सबसे अधिक शिकायतें शिक्षा, जमीन विवाद, रोजगार के अवसर, और अबुआ आवास योजना से संबंधित रहीं। लोगों ने जमीन के कागजात में त्रुटियाँ, अतिक्रमण, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने जैसी समस्याएँ रखीं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में हो रही दिक्कतों की ओर ध्यान दिलाया।
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इन सभी समस्याओं को सुनने के बाद उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा, “सभी शिकायतों का न केवल गहराई से अध्ययन करें, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का स्थायी समाधान भी सुनिश्चित करें।”
संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश
उपायुक्त ने जनता दरबार में मौजूद सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे शिकायतों का निष्पादन तय समय-सीमा के भीतर करें। उन्होंने कहा कि “सभी आवेदन और शिकायतों की भौतिक जांच कर समाधान पर काम करें। साथ ही, सभी विभाग एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करें।” उन्होंने यह भी कहा कि त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ समाधान की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि लोगों का प्रशासन पर विश्वास बना रहे।
प्रमुख समस्याओं पर चर्चा
शिक्षा: जनता दरबार में कई शिकायतें सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जुड़ी थीं। उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तुरंत इन समस्याओं पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया।
जमीन विवाद: ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग जमीन के कागजात और अतिक्रमण से संबंधित समस्याएँ लेकर पहुँचे। उपायुक्त ने कहा कि “जमीन विवाद की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।”
रोजगार और योजनाएँ: कई लोगों ने रोजगार गारंटी योजना और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ न मिलने की शिकायत की। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुँचाने में तेजी लाएँ।
आवास योजनाएँ: अबुआ आवास योजना और अन्य आवासीय योजनाओं से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई। लोगों ने शिकायत की कि पात्र होने के बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा। इस पर उपायुक्त ने तुरंत भौतिक सत्यापन और समाधान का आदेश दिया।
तत्काल समाधान की दिशा में प्रशासनिक प्रतिबद्धता
जनता दरबार के समापन पर उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का समाधान एक सप्ताह के भीतर कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि “सभी विभागों के अधिकारियों को समन्वय बनाकर काम करना होगा, ताकि जिले की जनता को समस्याओं से राहत मिल सके।”
जनता का विश्वास
जनता दरबार में उपस्थित लोगों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की। लोगों का कहना था कि “उपायुक्त ने हमारी समस्याओं को न केवल सुना, बल्कि समाधान का ठोस भरोसा भी दिया। इससे हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं।”
इस जनता दरबार ने जिले की समस्याओं के समाधान में प्रशासन की गंभीरता को उजागर किया है। उपायुक्त द्वारा त्वरित और ठोस कार्रवाई का निर्देश दिए जाने से आम लोगों को राहत मिलने की संभावना बढ़ गई है। ऐसी पहलें प्रशासन और जनता के बीच भरोसे को मजबूत करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि जिले के विकास की प्रक्रिया में हर व्यक्ति शामिल हो।
